यहाँ NCERT कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 10 “आधारभूत लोकतंत्र भाग 1: शासन” के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों और तथ्यों को छात्रों के लिए सुव्यवस्थित नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
🏛️ आधारभूत लोकतंत्र भाग 1: शासन (NCERT – कक्षा 6) – नोट्स
1. शासन (Governance) और सरकार (Government)
- शासन का अर्थ: निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना।
- सरकार की आवश्यकता:
- सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है।
- यह नागरिकों को सुरक्षित रखती है और सुनिश्चित करती है कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए।
- इसके बिना समाज में अराजकता (Chaos) फैल जाएगी और समाज ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा।
- नियमों का महत्व: नियमों का पालन करने से दुर्घटना की संभावना कम होती है, समय और धन की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है, और भ्रम तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कम होती है (उदाहरण: यातायात नियम)।
2. लोकतंत्र (Democracy)
- लोकतंत्र का अर्थ: सरकार की वह प्रणाली जहाँ निर्णय लेने की शक्ति लोगों के पास होती है।
- प्रणाली: आमतौर पर इसका प्रयोग जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।
- महत्व: यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है तथा यह अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
लोकतंत्र के प्रकार
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy): सभी नागरिक किसी मुद्दे या कानून पर सीधे तौर पर मतदान करते हैं। (उदाहरण: कक्षा में पिकनिक के लिए सभी विद्यार्थियों की सलाह लेना)।
- प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative Democracy): नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि कानून व समस्या समाधान पर निर्णय लेते हैं।
3. सरकार के तीन अंग (Three Organs of Government)
शासन में शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सरकार को तीन अलग-अलग अंगों में विभाजित किया गया है।
| अंग (Organ) | मुख्य भूमिकाएँ (Role) | शामिल (Included) |
| विधायिका (Legislature) | कानून बनाती है। पुराने कानूनों में संशोधन करती है या उन्हें निरस्त करती है। | जनता के चुने हुए प्रतिनिधि (जैसे सांसद/विधायक)। |
| कार्यपालिका (Executive) | विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। नीतियों को कार्यान्वित करती है। | राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और कानून लागू कराने वाली एजेंसियाँ। |
| न्यायपालिका (Judiciary) | यह निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है और उसे क्या दंड दिया जाए। यह जाँच भी करती है कि कानून सभी के हित में है या नहीं। | भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य अदालतें। |
- महत्व: यदि तीनों शक्तियाँ एक ही समूह के नियंत्रण में आ जाएँ, तो अन्याय, भ्रष्टाचार और शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है।
4. सरकार के कार्य और सेवाएँ (Government Functions and Services)
सरकार के तीन स्तरों (स्थानीय, राज्य और राष्ट्र) पर लोक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:
- सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा: सड़क, रेलवे ट्रैक, पुल, बिजली, स्वच्छ पानी, सफाई।
- सुरक्षा: राष्ट्रीय रक्षा (सेना), पुलिस, ट्रैफिक प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएँ (अग्निशामक)।
- सामाजिक सेवाएँ: स्वास्थ्य सुविधाएँ (डॉक्टर), शैक्षिक सेवाएँ (शिक्षक), डाक सेवाएँ।
- वित्तीय सेवाएँ: बैंकिंग।
5. त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता
भारत जैसे विशाल और विविध देश में संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय सरकार आवश्यक है:
| स्तर (Level) | दायित्व/भूमिका | उदाहरण |
| स्थानीय सरकार | सामुदायिक/स्थानीय मुद्दों को देखती है। लोगों की जरूरतों को करीब से समझती है। | स्कूल, पार्क, सफाई, स्थानीय रोड, अपशिष्ट प्रबंधन। |
| राज्य सरकार | ऐसे बड़े मुद्दों को देखती है जिससे पूरा राज्य क्षेत्र प्रभावित हो। | शिक्षा नीति, स्वास्थ्य सुरक्षा, राज्य यातायात। |
| राष्ट्रीय सरकार | ऐसे मुद्दों को देखती है जिससे पूरा देश प्रभावित हो। | रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय कानून, मुद्रा, वैक्सीन वितरण। |
6. कोविड-19 महामारी के दौरान शासन
लॉकडाउन के दौरान सरकार के तीनों स्तरों और अंगों की भूमिकाएँ:
- स्थानीय सरकार: नियमों को लागू किया, क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए, जरूरतमंदों को भोजन/सहायता प्रदान की।
- राज्य सरकार: अस्पतालों, परीक्षण केंद्रों के साथ समन्वय किया, सुरक्षा उपायों के लिए दिशा-निर्देश दिए।
- राष्ट्रीय सरकार: लॉकडाउन की घोषणा की, पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, वैक्सीन वितरण का समन्वय किया।
- विधायिका: महामारी के दौरान स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संबंधित कानूनों का निर्माण किया (जैसे मास्क पहनना)।
- कार्यपालिका: लॉकडाउन तथा नियमों को लागू कराया और संसाधनों (वैक्सीन, दवा) का वितरण प्रबंधित किया।
- न्यायपालिका: यह सुनिश्चित किया कि कानून न्यायपूर्ण है और लॉकडाउन के दौरान लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है।