अनुच्छेद 246 एवं सातवीं अनुसूची : केंद्र–राज्य शक्तियों का विभाजन (Every Facts)
📜 अनुच्छेद 246 (Article 246)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
यह विभाजन संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) के माध्यम से किया गया है।
👉 सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ (Lists) दी गई हैं, जिनके आधार पर यह तय होता है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र, राज्य, या दोनों को होगा।
📚 सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ
अनुच्छेद 246 के अनुसार विषयों को निम्नलिखित तीन सूचियों में बाँटा गया है—
- संघ सूची (Union List)
- राज्य सूची (State List)
- समवर्ती सूची (Concurrent List)
1️⃣ संघ सूची (Union List)
🔹 स्वरूप एवं महत्व
- संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं।
- इन विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- राज्य सरकारें इन विषयों पर कानून नहीं बना सकतीं।
🔹 विषयों की संख्या
- संविधान लागू होने के समय: 97 विषय
- वर्तमान में: 100 विषय
🔹 संघ सूची के प्रमुख विषय
- भारत की रक्षा (Defence)
- विदेश कार्य (Foreign Affairs)
- वायु मार्ग (Airways)
- करेंसी और सिक्का (Currency & Coinage)
- रेल (Railways)
- बैंक (Banking)
- टेलीफोन
- डाक और तार (Post & Telegraph)
- परमाणु ऊर्जा
📌 तथ्य
संघ सूची केंद्र को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने की शक्ति देती है।
2️⃣ राज्य सूची (State List)
🔹 स्वरूप एवं महत्व
- राज्य सूची में क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के विषय रखे गए हैं।
- इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है।
- सामान्य परिस्थितियों में संसद इन विषयों पर कानून नहीं बनाती।
🔹 विषयों की संख्या
- वर्तमान में राज्य सूची में: 61 विषय
🔹 राज्य सूची के प्रमुख विषय
- राज्य पुलिस
- राज्य न्यायालय
- जिला अस्पताल
- सफाई एवं स्वच्छता
- पशुपालन
- सिंचाई
- कृषि
- सड़कें
- वन
- रेलवे पुलिस
📌 तथ्य
आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
3️⃣ समवर्ती सूची (Concurrent List)
🔹 स्वरूप एवं महत्व
- समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर:
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
🔹 कानूनों में टकराव की स्थिति
- यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में गतिरोध (Conflict) हो:
- केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है
- राज्य का कानून प्रभावहीन हो जाता है
🔹 विषयों की संख्या
- समवर्ती सूची में कुल: 52 विषय
🔹 समवर्ती सूची के प्रमुख विषय
- शिक्षा
- दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे
- श्रम कल्याण
- कारखाने
- समाचार पत्र
- वन
- आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन
- प्रदूषण नियंत्रण
- परिवार नियोजन
- बाट–माप (Weights & Measures)
📌 तथ्य
समवर्ती सूची केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को दर्शाती है।
⚖️ अनुच्छेद 246 के अंतर्गत प्राथमिकता का क्रम
- संघ सूची > समवर्ती सूची > राज्य सूची
- अर्थात:
- संघ सूची में संसद सर्वोच्च
- समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र सर्वोच्च
- राज्य सूची में सामान्यतः राज्य सर्वोच्च
🧠 परीक्षा उपयोगी एक-पंक्ति तथ्य
- अनुच्छेद 246 → शक्तियों का विभाजन
- सातवीं अनुसूची → तीन सूचियाँ
- संघ सूची → केवल संसद
- राज्य सूची → राज्य विधानमंडल
- समवर्ती सूची → केंद्र + राज्य
- टकराव की स्थिति में → केंद्र का कानून मान्य
निष्कर्ष
अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची—
- भारत की संघीय शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं।
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट एवं संतुलित विभाजन सुनिश्चित करती हैं।
- राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता – दोनों का संरक्षण करती हैं।
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